निजी क्षेत्रले इन्धन आयात गर्न पाउने

काठमाडौं- सरकारले स्वदेशी उद्योग र पूर्वाधार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गर्न दिने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा धेरै उद्योग–धन्दा र जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थको रुपमा इन्धन आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालिसकेको स्रोतले बतायो। स्वप्रयोजनका लागि आयात गरेको इन्धन अरुलाई बेच्न भने पाइने छैन। 
उद्योग–धन्दा र पूर्वाधार आयोजनाहरु बन्द हुँदा रोजगारी गुम्नुका साथै उत्पादनसमेत ठप्प भएर बजारमा अभावको स्थिति देखिएको छ। त्यही जटिलता हटाउन सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई इन्धन आयात गर्ने बाटो खुला गर्न लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'यसका लागि टिप्पणी उठाएर सचिवज्यूको टेबलमा पुर्या्एका छौं,' वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव शिव त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, 'सचिवज्यूले स्वीकृत गर्नासाथ उद्योगी, व्यवसायीले इन्धन आयात गर्न पाउँछन्।'

भारतको नाकाबन्दीपछि मुलुकका धेरैजसो उद्योग–धन्दा र पूर्वाधार आयोजना इन्धन अभावले बन्द भएका छन्। यस्तो बेला उनीहरुलाई नै आयात गर्न बाटो खोलिदिए राज्यलाई राजस्व पनि आउने र उद्योग–धन्दा पनि चल्ने मन्त्रालयको ठहर छ।

त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि सचिवसमक्ष पेस गरिएको छ। केही दिनमा कार्यविधि सदर हुने मन्त्रालयले बतायो। 'उद्योगी, व्यवसायीलाई नै यस्तो अधिकार दिँदा सबैलाई फाइदा पुग्छ,' त्रिपाठीले भने, 'आफूले पनि इन्धन दिन नसक्ने, ल्याउँछु भन्नेलाई पनि ल्याउन नदिने गर्नु हुँदैन।'

स्वप्रयोजनको लागि इन्धन आयात गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि उद्योग र आयोजनाहरुलाई पनि केही राहत हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। दुई महिनादेखि इन्धन नपाएर बन्द भएका उद्योग खोल्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा उक्त व्यवस्थाले उद्योग सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्। 'आफूलाई चाहिने इन्धन आफैंले ल्याउने बाटो खोलिदिनु स्वागतयोग्य कुरा हो,' उनले भने, 'तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ।'

कतिपय विद्युत आयोजनाले अवैध तरिकाले नै भए पनि इन्धन ल्याएर काम चालु गर्ने प्रयास थालिसकेका छन्। म्याग्दीको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले सुनौलीबाट चार हजार लिटर डिजेल प्रतिलिटर एक सय ४० रुपैयाँको दरले ल्याएर निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको जनाएको थियो।