किशोर कोइरालाको बिश्लेसन

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सामाजिक सञ्जाल एवं पार्टीका जिम्वेवार पदाधिकारीसमेतले चर्को आलोचना गरेका छन् । लाग्छ, अब सबै खत्तम भयो र त्यसको एकमात्र कारण सुशील कोइराला उर्फ सुशील दा हुन् जसले नेपालमा विकास क्रममा रहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर घाँटी निमोटिदिए । एमाले र एमाओवादीको असहमति त सामान्य फरक विचार राख्नेको फरक मतमात्र हो । अब कांग्रेसले राष्ट्रपति अनि ८, १० ओटा मन्त्री गुमाएको छ । यसमा चुकेको बुझाइ पार्टिभित्रबाट मन्त्रीको लाइनमा उभिएकाहरुबाट बढी प्रकट भएको छ । मिलेर ल्याएको सविंधानको संस्थागत प्रयोगका लागि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता नदिएर ठूलो गल्ती गरेको र अपेक्षित सम्पूर्ण पद गुमाएको खुच्चिङ शैलीको प्रयोग धेरैतिर सुनिँदै आएको छ । अघोषित भनिएको भद्र सहमतिबाट पछि हटेर हार्ने निश्चित भएको चुनावमा उम्मेदवारी दिएपछि त उनको दानवीकरण गर्न हर सम्भव सुरु गरिएको छ जसको सिकार केही अघि बाबुराम भट्टराई भइसकेका छन् । धोकाबाट सुरु गरौं प्रसंग । विश्वव्यापी मान्यता एवं प्रचलन यो छ कि प्रायः सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दलले गर्छ जसले ऊभन्दा केही साना वा धेरै साना दल मिलाएर बहुमत प¥ुयाउन सफल हुन्छ । यही अवस्थामा एमालेले रोजेर मन्त्रालय लिएर सत्तासाझेदारी गरेको अवस्था हो, कांग्रेसलाई गुन लगाएको होइन । संविधानको कार्वान्वयनको प्रश्न छ, जुन निर्माणभन्दा बिल्कुल फरक कुरा हो । निर्माण दुइतिहाइबाट गरिन्छ र त्यसको आवश्यकताअनुरुप कांग्रेस र एमालेको एउटा मोर्चा बन्यो । अब कार्यान्वयनको सबालमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप बहुमत र अल्पमतको आधारमा गरिन्छ जसको सालीन र सभ्य प्रयोग नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने कांग्रेस वा एमालेबाहेकको शक्तिबाट सम्भव छैन । मिलेर खाऊँ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, कोहीकसैप्रति जिम्मेवार नहौं, तैं चुप मैं चुप । यपसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणालीको क्रमिक विकास नै लोकतन्त्र हो । शक्ति हुनेले अत्यधिक प्रयोगको इच्छा गर्नु र त्यसको दुरुपयोगको सम्भावनालाई जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षले उजागर गर्नु नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक छ । अहिलेको सरकार निर्माणको चरणमा आइपुग्दा तराईमा चलिरहेको आंसिक हिंसात्मक आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नताले दलहरुलाई दुई कित्तामा विभाजन गरिदियो । तराईको आन्दोलन मूलतः अतिवादी भएको र जायज मागहरु संविधान निर्माणमा समावेश भइसकेकोले अब आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन, तुरुन्त रोक्नुपर्छ भन्ने एमाले लाइन र हरेक आन्दोलनमा अलिकति अतिवादी चिन्तन पनि सँगै हुन्छ, अतिवादी चिन्तनबाट मुक्त गर्दै जायज मागलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट तराईलाई नेपालको राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस लाइनका कारण दलहरु दुई कित्तामा पुगे । यो संविधान संशोधनको लागि कांग्रेसले गरेको दर्ता पक्रिया र एमालेको अनिच्छाबाट पुष्टि भइसकेको छ । संविधानसभामा विरोध गर्नुमा कुनै उपलब्धि नहुने धरातलीय गणित बुझेका तराईका नेताले आफ्नो माग हातमा कालो पट्टी बाँधेर पूरा हुँदैन भन्ने राम्रोसँग हेक्का राखेका छन् । अलिकति हतास मनस्थितिमा अतिवादीहरुसँग मिलेर राज्यमाथि वारपारको दबाब दिने असफल रणनीति प्रयोग गरे जसले आन्दोलनलाई हिंसामा परिणत गरेर कमजोर बनाइदियो । अब तराईका जनताका असन्तुष्टिलाई संवैधानिक परिधिभित्र रहेर सम्बोधन गराउन नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिनु र तराईका जनतालाई क्षेत्रीय शक्तिको आवश्यकताको अन्त्य गरी राष्ट्रिय शक्तिको मूल प्रवाहमा समेट्नु जरुरी भएको छ । अनि मात्र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदै समाजवादको बाटोमा हिँड्न सहज हुन्छ ।