काठमाडौं— जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण तथा प्रविधि आदानप्रदानमा सहकार्य गर्न चीनले नेपालसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) का लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेसँगै चीनले दुई देशबीच सुरुमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने मनशाय व्यक्त गर्दै असोज ११ गते नै लिखित पत्राचार गरेको खुलेको हो।
चिनियाँ जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको 'हान्जाउ रिजनल सेन्टर' ले आयोजना निर्माणदेखि प्रविधि हस्तन्तरणसम्मको समझदारी नेपालसँग गर्न इच्छा देखाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।
प्राधिकरण ऐनअनुसार यस्तो समझदारी कानुनी रुपमा उसले गर्न नमिल्ने हुँदा त्यो पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएर त्यहीँबाट थप प्रक्रिया सुरु गरिएको प्राधिकरण एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । 'दुई देशबीच समझदारी गरेर सम्झौताको आधार तय हुनेछ,' ती अधिकारीले भने, 'हाम्रो मन्त्रालय र चीनको जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारी भई त्यसको कार्यान्वयन दुई सरकारी संस्थाले गर्ने गरी आन्तरिक काम भइरहेको छ ।'
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने चीनले नेपालसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न इच्छा देखाएको विषयमा स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् । 'केही कुरा भएको छ, तर त्यसबारे आन्तरिक काम भएको छैन,' उनले भने, 'भारतबाट मात्र बिजुली किनिरहेको अवस्थामा विकल्प खोज्न पनि आवश्यक छ ।'
चिनियाँ कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार दुवै देशको सहकार्यमा ठूला आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण, परामर्श, योजना तय गर्दै नदी बेसिन आयोजनाको अध्ययन गर्न सकिनेछ । दुई देशको सहकार्यमा उपकरण आयात–निर्यात, सौर्य तथा बायोमास ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
चीनले दुई देशको सहकार्यमा पाकिस्तानलगायत एसियाली मुलुकमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै आएको छ । त्यही मोडलमा नेपालमा आयोजना निर्माण गर्दै व्यपाारसमेत गर्न चाहेको चीनको आशय रहेको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । पाकिस्तानमा अपनाइएको मोडलकै आधारमा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्न नसक्ने हुँदा सरकारस्तरबाटै यस्तो काम हुनुपर्नेमा त्यहाँ अधिकारीको जोड छ ।
चीनमा अहिले ६ वटा हजार केभी क्षमताका राष्ट्रिय ग्रिड (प्रसारण लाइन) सञ्चालनमा छन् । उसले त्यसलाई नेपालको सीमा अर्थात तिब्बतसँग जोड्ने तयारी गरिरहेको छ । चिनियाँ सरकारी अधिकारीले विद्युत व्यापार गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा तिब्बतदेखि नेपालसम्मको दूरी पहिचान गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरेको प्राधिकणले जनाएको छ ।
चिनियाँ सरकारी कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा कसरी अगाडि बढ्न भन्नेबारे विस्तृत छलफल नभएको मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता सञ्जय शर्माले बताए । 'समझदारी गर्ने सम्मको कुरा भइसकेको छैन, प्रस्तावको विस्तृत अध्ययनपछि दुवै देशबीच छाता समझदारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,' उनले भने ।
नेपाल र भारतबीच गत वर्ष कात्तिक ४ गते विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीले भारतलगायत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानलगायत मुलुकसँग बिजुली किनबेच गर्न सकिने आधार तय गरेको छ । नेपाल र चीनबीच बिजुली किनबेचको यस्तै सम्झौता हुने हो भने भविष्यमा नेपालको बिजुलीको बजार फराकिलो हुनेछ । यसले बिजुली आयातमा भारतसँग मात्र रहेको निर्भरतासमेत हट्नेछ ।
नेपालले करिब २ हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सकेको भए उसले अहिले यहाँ नाकाबन्दी गर्न नसक्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । बिजुली आयात तथा निर्यात गर्न भारतीय बजारमा मात्र निर्भर नरही चीनसँग पनि त्यही खालको सम्बन्ध विस्तार भएमा भारतले हेप्न नसक्ने ऊर्जा विज्ञहरु तर्क गर्छन् ।
चीनमा अहिले जलविद्युतको करिब २३ प्रतिशत र हावाबाट निकालिएको बिजुलीको हिस्सा ७ प्रतिशत छ । बाँकी सबै कोइलाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोगमा आइरहेको छ । चीनमा मागको तुलनामा बिजुलीको आपूर्ति बढी भएकाले पिटिए गरेर प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा उसले यहाँ आवश्यक पर्दा सजिलै बिजुली दिन सक्ने प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष नेपाल–भारतबीच सम्पन्न पिटिएले भारतलगायत, बंगलादेश, पाकिस्तान वा भुटानसँग पनि बिजुली किनबेच गर्न सक्ने आधार तय गरेको छ । यसअघि नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान भारतीय भूभि प्रयोग गर्न नदिने बताउँदै आएको थियो ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा क्षमता विस्तार गर्दै सार्क क्षेत्र र उप–क्षेत्रसम्म बिजुलीको साझा बजार विस्तार गर्न सकिनेसमेत सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको छ । चीनसँग पनि यस्तो सम्झौता भए आवश्यक पर्दा बजारमूल्यमा जहाँबाट पनि बिजुली किन्न वा बेच्न सकिनेछ ।
भारतसँगको सम्झौताअनुसार दुवै देशले बिजुली व्यापारका लागि सीमा क्षेत्रका प्रसारण लाइन निर्माण, सुधार, स्तरोन्नतीमा जोड दिनुपर्नेछ । यस्तै, चीनसँग पिटिएको आधार तय गर्दा आजैदेखि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनले तिब्बतको सिगात्सेसँग विद्युतीय रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । सन् २०२० सम्म उक्त रेलमार्ग केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार रेलमार्गका लागि पनि उसले केरुङसम्म उच्च भोल्टेजको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्जालसमेत निर्माण सुरु गरेको छ । विद्युत व्यापार तथा आदानप्रदान गर्न नेपालले पनि यही आधारमा नीतिगत प्रक्रिया र संरचना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चीनका २३ प्रान्तमध्ये तिब्बत पाँचौं स्वशासित प्रान्त हो । बिजुली किन्ने समझदारी सुरुमा केन्द्र सरकारसँग गरी उसको निर्देशनमा मात्र तिब्बतसँग गर्नुपर्नेछ । समझदारी सम्झौतामा रुपान्तर हुन सके तिब्बतसँग जोड्न लागिएको १००० केभीको प्रसारण लाइनबाट नेपालले बिजुली किन्न सक्नेछ र बढी हुँदा बेच्न सक्ने बाटोसमेत खुल्नेछ । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा १३२ केभी प्रसारण लाइनमात्र निर्माण भएका छन्
प्राधिकरण ऐनअनुसार यस्तो समझदारी कानुनी रुपमा उसले गर्न नमिल्ने हुँदा त्यो पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएर त्यहीँबाट थप प्रक्रिया सुरु गरिएको प्राधिकरण एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । 'दुई देशबीच समझदारी गरेर सम्झौताको आधार तय हुनेछ,' ती अधिकारीले भने, 'हाम्रो मन्त्रालय र चीनको जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारी भई त्यसको कार्यान्वयन दुई सरकारी संस्थाले गर्ने गरी आन्तरिक काम भइरहेको छ ।'
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने चीनले नेपालसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न इच्छा देखाएको विषयमा स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् । 'केही कुरा भएको छ, तर त्यसबारे आन्तरिक काम भएको छैन,' उनले भने, 'भारतबाट मात्र बिजुली किनिरहेको अवस्थामा विकल्प खोज्न पनि आवश्यक छ ।'
चिनियाँ कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार दुवै देशको सहकार्यमा ठूला आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण, परामर्श, योजना तय गर्दै नदी बेसिन आयोजनाको अध्ययन गर्न सकिनेछ । दुई देशको सहकार्यमा उपकरण आयात–निर्यात, सौर्य तथा बायोमास ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
चीनले दुई देशको सहकार्यमा पाकिस्तानलगायत एसियाली मुलुकमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै आएको छ । त्यही मोडलमा नेपालमा आयोजना निर्माण गर्दै व्यपाारसमेत गर्न चाहेको चीनको आशय रहेको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । पाकिस्तानमा अपनाइएको मोडलकै आधारमा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्न नसक्ने हुँदा सरकारस्तरबाटै यस्तो काम हुनुपर्नेमा त्यहाँ अधिकारीको जोड छ ।
चीनमा अहिले ६ वटा हजार केभी क्षमताका राष्ट्रिय ग्रिड (प्रसारण लाइन) सञ्चालनमा छन् । उसले त्यसलाई नेपालको सीमा अर्थात तिब्बतसँग जोड्ने तयारी गरिरहेको छ । चिनियाँ सरकारी अधिकारीले विद्युत व्यापार गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा तिब्बतदेखि नेपालसम्मको दूरी पहिचान गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरेको प्राधिकणले जनाएको छ ।
चिनियाँ सरकारी कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा कसरी अगाडि बढ्न भन्नेबारे विस्तृत छलफल नभएको मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता सञ्जय शर्माले बताए । 'समझदारी गर्ने सम्मको कुरा भइसकेको छैन, प्रस्तावको विस्तृत अध्ययनपछि दुवै देशबीच छाता समझदारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,' उनले भने ।
नेपाल र भारतबीच गत वर्ष कात्तिक ४ गते विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीले भारतलगायत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानलगायत मुलुकसँग बिजुली किनबेच गर्न सकिने आधार तय गरेको छ । नेपाल र चीनबीच बिजुली किनबेचको यस्तै सम्झौता हुने हो भने भविष्यमा नेपालको बिजुलीको बजार फराकिलो हुनेछ । यसले बिजुली आयातमा भारतसँग मात्र रहेको निर्भरतासमेत हट्नेछ ।
नेपालले करिब २ हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न सकेको भए उसले अहिले यहाँ नाकाबन्दी गर्न नसक्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । बिजुली आयात तथा निर्यात गर्न भारतीय बजारमा मात्र निर्भर नरही चीनसँग पनि त्यही खालको सम्बन्ध विस्तार भएमा भारतले हेप्न नसक्ने ऊर्जा विज्ञहरु तर्क गर्छन् ।
चीनमा अहिले जलविद्युतको करिब २३ प्रतिशत र हावाबाट निकालिएको बिजुलीको हिस्सा ७ प्रतिशत छ । बाँकी सबै कोइलाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोगमा आइरहेको छ । चीनमा मागको तुलनामा बिजुलीको आपूर्ति बढी भएकाले पिटिए गरेर प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा उसले यहाँ आवश्यक पर्दा सजिलै बिजुली दिन सक्ने प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष नेपाल–भारतबीच सम्पन्न पिटिएले भारतलगायत, बंगलादेश, पाकिस्तान वा भुटानसँग पनि बिजुली किनबेच गर्न सक्ने आधार तय गरेको छ । यसअघि नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान भारतीय भूभि प्रयोग गर्न नदिने बताउँदै आएको थियो ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा क्षमता विस्तार गर्दै सार्क क्षेत्र र उप–क्षेत्रसम्म बिजुलीको साझा बजार विस्तार गर्न सकिनेसमेत सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको छ । चीनसँग पनि यस्तो सम्झौता भए आवश्यक पर्दा बजारमूल्यमा जहाँबाट पनि बिजुली किन्न वा बेच्न सकिनेछ ।
भारतसँगको सम्झौताअनुसार दुवै देशले बिजुली व्यापारका लागि सीमा क्षेत्रका प्रसारण लाइन निर्माण, सुधार, स्तरोन्नतीमा जोड दिनुपर्नेछ । यस्तै, चीनसँग पिटिएको आधार तय गर्दा आजैदेखि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनले तिब्बतको सिगात्सेसँग विद्युतीय रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । सन् २०२० सम्म उक्त रेलमार्ग केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार रेलमार्गका लागि पनि उसले केरुङसम्म उच्च भोल्टेजको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्जालसमेत निर्माण सुरु गरेको छ । विद्युत व्यापार तथा आदानप्रदान गर्न नेपालले पनि यही आधारमा नीतिगत प्रक्रिया र संरचना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चीनका २३ प्रान्तमध्ये तिब्बत पाँचौं स्वशासित प्रान्त हो । बिजुली किन्ने समझदारी सुरुमा केन्द्र सरकारसँग गरी उसको निर्देशनमा मात्र तिब्बतसँग गर्नुपर्नेछ । समझदारी सम्झौतामा रुपान्तर हुन सके तिब्बतसँग जोड्न लागिएको १००० केभीको प्रसारण लाइनबाट नेपालले बिजुली किन्न सक्नेछ र बढी हुँदा बेच्न सक्ने बाटोसमेत खुल्नेछ । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा १३२ केभी प्रसारण लाइनमात्र निर्माण भएका छन्
No comments:
Post a Comment